छत्तीसगढ़ पुलिस में हड़कंप! गोपनीय सूचना लीक करने के आरोप में इंस्पेक्टर विनीत दुबे निलंबित, पुराने विवादों ने फिर पकड़ा तूल

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रायपुर/जगदलपुर। विशेष रिपोर्ट।

 

 

शोएब ढेबर की गिरफ्तारी की गोपनीय रणनीति लीक होने का आरोप; अंबिकापुर के चर्चित पंकज बेक कस्टोडियल डेथ मामले सहित कई पुराने विवाद फिर चर्चा में

रायपुर/जगदलपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक भूचाल आ गया है। फरार आरोपी शोएब ढेबर की गिरफ्तारी से जुड़ी गोपनीय पुलिस रणनीति लीक करने और आरोपी से कथित सांठगांठ के गंभीर आरोपों के बीच निरीक्षक विनीत दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बदी नारायण मीणा ने 16 नवंबर 2026 को निलंबन आदेश जारी किया है।

इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। मामला केवल गोपनीय सूचना लीक होने तक सीमित नहीं है, बल्कि निरीक्षक विनीत दुबे की पूर्व पदस्थापना, राजनीतिक संलिप्तता के आरोप, कथित बेनामी संपत्ति और अंबिकापुर के चर्चित पंकज बेक कस्टोडियल डेथ प्रकरण को लेकर भी चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं।

गिरफ्तारी से पहले लीक हुई पुलिस की गोपनीय रणनीति!

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रायपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को भेजे गए प्रतिवेदन, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और केस डायरी में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

राजधानी के तेलीबांधा थाने में अपराध क्रमांक 403/2026, धारा 308(4) एवं 351(4) बीएनएस के तहत दर्ज मामले में फरार आरोपी शोएब ढेबर की तलाश की जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी खम्हारडीह क्षेत्र में छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर गिरफ्तारी के लिए गोपनीय योजना तैयार की।

लेकिन पुलिस की दबिश से ठीक पहले आरोपी के फरार हो जाने से गोपनीय सूचना लीक होने की आशंका गहरा गई। जांच में निरीक्षक विनीत दुबे के आचरण को गंभीर लापरवाही और पुलिस विभाग की मर्यादा के विपरीत पाए जाने का उल्लेख किया गया है।

इस मामले में एसीसीयू के आरक्षक शिवम द्विवेदी और राहुल सिंह गौतम को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। अब निरीक्षक स्तर के अधिकारी पर कार्रवाई होने से जांच का दायरा और व्यापक होने की संभावना है।

निलंबन अवधि में निरीक्षक विनीत दुबे का मुख्यालय रक्षित केंद्र, नारायणपुर निर्धारित किया गया है।

2023 विधानसभा चुनाव और राजनीतिक संलिप्तता के आरोप भी चर्चा में

विनीत दुबे का विवादों से पुराना नाता बताया जा रहा है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दल विशेष के पक्ष में कथित सक्रियता को लेकर भी उन पर सवाल उठने की चर्चाएं सामने आती रही हैं। बताया जाता है कि इसी विवाद के बाद उनकी पदस्थापना बस्तर संभाग में की गई थी।

इसके अलावा, उनकी कथित बेनामी संपत्तियों, जमीन कारोबार से जुड़े लोगों के साथ संबंधों और महादेव सट्टा ऐप से संभावित कनेक्शन को लेकर भी तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि सामने आना अभी बाकी है।

अंबिकापुर का पंकज बेक कस्टोडियल डेथ मामला फिर सुर्खियों में

निरीक्षक विनीत दुबे की पिछली पदस्थापना से जुड़ा अंबिकापुर का पंकज बेक कस्टोडियल डेथ मामला भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

वर्ष 2020 में अंबिकापुर कोतवाली थाना प्रभारी रहते हुए पुलिस हिरासत में पंकज बेक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। इस मामले में तत्कालीन टीआई विनीत दुबे सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 सहित अन्य धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई थी।

मामले में कानूनी कार्रवाई और अग्रिम जमानत की प्रक्रिया भी चली थी। बताया जा रहा है कि प्रकरण अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। ऐसे में नए विवाद के बीच पुराने मामले की चर्चा ने एक बार फिर पुलिस विभाग की जवाबदेही और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सोशल मीडिया पोस्ट और पत्रकारों से कथित विवाद भी चर्चा में

विनीत दुबे की सोशल मीडिया गतिविधियां भी अक्सर चर्चा का विषय रही हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर ‘मेरी बारी अभी बाकी है’ और ‘मैं लड़ता नहीं, मैदान की परिभाषा बदल देता हूं’ जैसे कथित संदेशों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।

वहीं, कुछ पत्रकारों और मीडिया से जुड़े लोगों ने उनके कार्यकाल के दौरान असहयोगात्मक रवैये और रिपोर्टिंग पर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन शिकायतों और आरोपों की आधिकारिक जांच की स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है।

अब विभागीय जांच पर टिकी निगाहें

एक ओर फरार आरोपी से कथित सांठगांठ और पुलिस की गोपनीय कार्रवाई की सूचना लीक होने का ताजा मामला है, तो दूसरी ओर अंबिकापुर के पुराने कस्टोडियल डेथ प्रकरण सहित अन्य विवाद भी फिर चर्चा में हैं।

निरीक्षक विनीत दुबे का निलंबन छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक गंभीर प्रशासनिक घटनाक्रम माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोपनीय सूचना आखिर किस स्तर से लीक हुई और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन शामिल था?

फिलहाल विभागीय जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होने वाली आगे की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

 

 

 

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