बिलासपुर । जमीनी स्तर पर सामाजिक सुरक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि जिले में सामाजिक बीमा योजनाओं के तहत सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है।
इस पहल के पहले चरण में जिले के प्रत्येक विकासखंड से एक पंचायत का चयन किया जाएगा, जिसे “पूर्ण बीमाकृत पंचायत” के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी इस पंचायत में सभी पात्र व्यक्तियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक बीमा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
डीसी राहुल कुमार ने कल्याण अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अन्य अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि हर बीडीओ अपने-अपने ब्लॉक से ऐसी पंचायत की पहचान करें, जहां इन योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन किया जा सके।
उन्होंने कहा कि चयनित पंचायतें जिले के अन्य पंचायतों के लिए मॉडल की तरह कार्य करेंगी और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बेंचमार्क स्थापित करेंगी। यह पहल विशेष रूप से वंचित और कमजोर वर्गों के लिए एक मजबूत सुरक्षा जाल बनाने की दिशा में अहम कदम होगा।
डीसी ने इस पहल की नियमित समीक्षा की बात भी कही और अधिकारियों को आगामी बैठकों में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में राहुल कुमार ने केंद्र सरकार की तीन प्रमुख सामाजिक बीमा योजनाओं पर भी प्रकाश डाला, जो इस अभियान की रीढ़ हैं —
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): 18 से 70 वर्ष के नागरिकों के लिए ₹20 वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): 18 से 50 वर्ष के नागरिकों के लिए ₹330 वार्षिक प्रीमियम पर जीवन बीमा।
अटल पेंशन योजना (APY): 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक मासिक पेंशन की गारंटी।
उपायुक्त ने कहा कि ये योजनाएं विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और कामकाजी गरीबों के लिए बेहद उपयोगी हैं, जो अब तक औपचारिक बीमा व वित्तीय प्रणाली से दूर रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि इस मॉडल में राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी एकीकृत करने की प्रक्रिया जारी है, ताकि पंचायत स्तर पर समावेशी और व्यापक सुरक्षा तंत्र तैयार किया जा सके।







