DMF फंड में 1.32 करोड़ रुपये के कथित गबन मामले में बड़ा झटका, उप अभियंता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

 

 

अंबिकापुर/सरगुजा। विशेष रिपोर्ट।

 

अंबिकापुर। सरगुजा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) मद की शासकीय राशि में कथित वित्तीय गड़बड़ी और गबन के गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय, केशवपुर के निर्माण कार्यों से जुड़े करीब 1 करोड़ 32 लाख 33 हजार रुपये की वित्तीय अनियमितता के मामले में आरोपी उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर को बड़ा झटका लगा है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर श्री कमलेश जगदल्ला की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

1.32 करोड़ की राशि में अनियमितता के आरोप

मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता अभयनारायण पाण्डेय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि DMF मद से स्वीकृत कुल 1,32,33,000 रुपये की शासकीय राशि के उपयोग में सुनियोजित तरीके से वित्तीय अनियमितताएं की गईं।

आरोप है कि स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय केशवपुर में गार्डन सौंदर्यीकरण, सीसी रोड निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय नवीनीकरण, प्राचार्य कक्ष और पार्किंग शेड सहित विभिन्न निर्माण कार्यों में निर्धारित वैधानिक निविदा प्रक्रिया, विज्ञापन एवं कोटेशन का पालन किए बिना भुगतान किए गए।

अपनी ही फर्म को भुगतान कराने का आरोप

इस मामले में उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर सहित अन्य अधिकारियों पर आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर अपनी ही फर्म मेसर्स स्मृति कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर के खाते में लाखों रुपये का RTGS भुगतान कराया गया। साथ ही शासकीय दस्तावेजों में कथित हेराफेरी किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं।

जांच के बाद दर्ज हुआ अपराध

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर के 08 अक्टूबर 2026 के आदेश तथा कलेक्टर सरगुजा द्वारा गठित जांच टीम के प्रतिवेदन के आधार पर थाना मणिपुर में 24 अक्टूबर 2026 को अपराध क्रमांक 180/2026 दर्ज किया गया।

प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 409, 201, 120(बी) एवं 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

अदालत ने क्यों खारिज की अग्रिम जमानत?

अग्रिम जमानत आवेदन क्रमांक 897/2026 पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केस डायरी और अभियोजन पक्ष के तर्कों का अवलोकन किया। न्यायालय ने मामले को गंभीर आर्थिक अनियमितता एवं शासकीय धन के कथित आपराधिक दुरुपयोग से जुड़ा माना।

अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि इसी प्रकरण में सह-आवेदक शैलेन्द्र शर्मा और सुरेश्वर नाथ तिवारी की अग्रिम जमानत याचिकाएं भी 29 अक्टूबर 2026 को खारिज की जा चुकी हैं। वर्तमान आवेदक का मामला भी उनसे अलग नहीं पाया गया।

न्यायालय के समक्ष यह आशंका भी व्यक्त की गई कि इस स्तर पर अग्रिम जमानत का लाभ मिलने से साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं और विवेचना की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

शासकीय धन के दुरुपयोग के मामलों में सख्त संदेश

तमाम परिस्थितियों, आरोपों की गंभीरता और विवेचना की आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री कमलेश जगदल्ला ने आरोपी उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।

अब इस मामले में जांच की दिशा और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सरकारी योजनाओं के नाम पर स्वीकृत करोड़ों रुपये की राशि के उपयोग में यदि अनियमितताएं हुई हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है।

मामले में उल्लिखित आरोप जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। आरोपों की पुष्टि न्यायालय के अंतिम निर्णय से ही होगी।