कोरबा में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक पहल: ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना’ और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ का वर्चुअल शुभारंभ

कोरबा । देश के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिले के नवीन सभागार, कलेक्टोरेट परिसर से वर्चुअल माध्यम के जरिए ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना’ और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रेमचंद पटेल उपस्थित रहे। उनके साथ मंच पर डॉ. पवन सिंह (जिला पंचायत अध्यक्ष), श्रीमती संजू देवी राजपूत (नगर निगम महापौर), श्रीमती सुष्मिता कमलेश (अनंत सभापति, जिला पंचायत कृषि स्थायी समिति), नरेंद्र देवांगन (पार्षद), अशोक चावलानी (वरिष्ठ जनप्रतिनिधि), अजीत बसंत (कलेक्टर कोरबा) और दिनेश नाग (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) मौजूद थे।

विधायक प्रेमचंद पटेल बोले – किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम
विधायक प्रेमचंद पटेल ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों को ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना’ जैसी ऐतिहासिक सौगात मिली है। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी। केंद्र सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नीतिगत सुधार और नवाचार कर रही है, और यह योजना उसी दिशा में ठोस कदम है।”

योजना से किसानों को सीधा लाभ
जिला प्रशासन के अनुसार, प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के तहत किसानों को आधुनिक बीज, उन्नत उपकरण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से देश में दाल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

कलेक्टर अजीत बसंत ने बताया कि जिले में योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विशेष निगरानी दल गठित किए गए हैं, जो किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन देंगे। जिला पंचायत के सीईओ दिनेश नाग ने कहा कि पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।

किसानों में उत्साह और भरोसा
कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने प्रधानमंत्री की इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। किसानों ने उम्मीद जताई कि उन्हें अब बेहतर बाजार, भंडारण सुविधाएं और तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनका उत्पादन और आय दोनों बढ़ेंगे।