Bachan Manikpuri
आबकारी विभाग का अमला भी निष्क्रिय बना हुआ.
ग्रामीणों की मांग कि अवैध संचालन पर रोक लगा शासकीय भवन को कराए कब्जा मुक्त.
कोरबा/पाली:- गांव में नशाबंदी लागू होने के बाद भी एक दंपति द्वारा सरकारी भवन पर अवैध कब्जा कर महुआ व आबकारी शराब और गांजा की खुलेआम बिक्री ग्रामवासियों के लिए परेशानी का सबब बनकर रह गया है। दंपति द्वारा दबंगई के साथ नशीले मादक पदार्थों की बिक्री से जूझ रहे ग्रामीणों में इस बात को लेकर खासी नाराजगी है कि मामले की शिकायत करने के बाद भी पुलिसिया कार्रवाई नही होने से शराब- गांजा बेच रहे दंपति के हौसले बुलंद है।
पाली थानांतर्गत ग्राम पंचायत डोंगानाला के आश्रित ग्राम गणेशपुर में स्थित सहारा बुनकर सहकारी समिति मर्यादित भवन पर एक दंपति द्वारा गत एक वर्ष से अवैध कब्जा कर लिया है तथा जिस सरकारी भवन में निवासरत होकर आबकारी सहित महुआ शराब व गांजा का खुलेआम बिक्री किया जा रहा है। इस पूरे गांव में नशाबंदी लागू है और यदि गांव के किसी व्यक्ति द्वारा नशीले पदार्थ बिक्री अथवा सेवन करते पाया गया तो उस पर अर्थदंड निर्धारित किया गया है।
लेकिन ग्राम के इस नियम को धत्ता बताते और यदि किसी के द्वारा अवैध संचालन का विरोध किया गया तो दबंगई दिखाते शराब- गांजा की बिक्री दंपति द्वारा जारी है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नशाबंदी अभियान के बावजूद एक पति- पत्नी मिलकर शासकीय भवन पर अवैध कब्जा कर महुआ और आबकारी शराब के साथ गांजा धड़ल्ले से बेच रहे है। जिससे गांव का माहौल बिगड़ता जा रहा है और महिलाएं, छात्राएं वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है।
इसकी शिकायत थाने में जाकर करने के बाद भी जिम्मेदार आंखे मूंदे बैठे है, वहीं आबकारी विभाग भी इस गतिविधि को लेकर निष्क्रिय बना हुआ है, जबकि आबकारी का मुखबिर तंत्र काफी सक्रिय बताया जाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही शराब और गांजे की बिक्री पर रोक नही लगाई गई और सहकारी बुनकर भवन को कब्जा मुक्त नही कराया गया तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे।
वहीं महिलाएं और युवतियां तो इसके विरोध में सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है। पुलिस व आबकारी को चाहिए कि वह इस गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज न करें और तत्काल प्रभाव से ग्राम डोंगानाला के गणेशपुर में शासकीय भवन पर कब्जा जमा बेच रहे शराब व गांजा बिक्रेता पर सख्त कार्रवाई करें, साथ ही राजस्व अमला भी सरकारी भवन कब्जा मुक्त कराने की दिशा में संज्ञान लेवे, वरना आने वाले समय मे यह सामाजिक संकट और भी विकराल रूप धारण कर सकता है।
