बिलासपुर : योग शिविर में नमाज पढ़ाने के आरोप पर हाई कोर्ट सख्त, सात प्राध्यापकों की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज

बिलासपुर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से जुड़ा एक विवादास्पद मामला सामने आया है, जिसमें विश्वविद्यालय के सात सहायक प्राध्यापकों पर योग के बहाने छात्रों से नमाज पढ़वाने का आरोप लगा है। इस मामले में कोटा थाना क्षेत्र के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर रद्द कराने की मांग को लेकर प्राध्यापकों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है।

हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एफआईआर रद्द करने का अधिकार केवल दुर्लभतम परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जा सकता है, और इस स्थिति में जांच को रोका नहीं जा सकता। अदालत ने पुलिस जांच जारी रखने की अनुमति दी।

एनएसएस शिविर और विवाद की पृष्ठभूमि

गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एनएसएस इकाई द्वारा 26 मार्च से 1 अप्रैल 2025 के बीच शिवतराई गांव (कोटा) में एक शिविर आयोजित किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि इस शिविर में प्राध्यापक दिलीप झा, मधुलिका सिंह, सूर्यभान सिंह, डॉ. ज्योति वर्मा, प्रशांत वैष्णव, बसंत कुमार और डॉ. नीरज कुमारी ने हिंदू छात्रों को योग सत्र के दौरान नमाज पढ़ने के लिए बाध्य किया।

छात्र आस्तिक साहू, आदर्श चतुर्वेदी और नवीन कुमार की शिकायत पर बीएनएस की धाराओं 190, 196(1)(बी), 197(1)(बी), 197(1)(सी), 299, 302, तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें और सरकार का पक्ष

प्राध्यापकों ने एफआईआर को राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि शिकायत 14 अप्रैल को 14 दिन की देरी से दर्ज की गई और 150 छात्रों में से केवल तीन ने ही शिकायत की है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम छात्रों ने स्वेच्छा से नमाज अदा की थी, किसी पर कोई दबाव नहीं डाला गया।

हालांकि, राज्य सरकार ने एफआईआर को उचित ठहराया और कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और गवाहों के बयान भी इन आरोपों की पुष्टि करते हैं। सरकार ने जांच को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

हाई कोर्ट का निष्कर्ष

कोर्ट ने “निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम महाराष्ट्र राज्य” मामले का हवाला देते हुए कहा कि एफआईआर रद्द करना तभी संभव है जब आरोप पूरी तरह से झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रतीत हों। चूंकि वर्तमान मामले में जांच प्रारंभिक अवस्था में है और गवाहों के बयान मौजूद हैं, इसलिए एफआईआर रद्द करना उचित नहीं।

इस आधार पर, हाई कोर्ट ने सातों प्राध्यापकों की याचिका को खारिज कर दिया।