Bachan Manikpuri
बिलासपुर – शहर में पाइप लाइन लीकेज के चलते कई वार्डों में दूषित पानी की आपूर्ति और उससे लोगों के बीमार पड़ने की खबरों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। संत रविदास नगर समेत कई इलाकों में नलों से गंदा और बदबूदार पानी आने की शिकायतों पर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने स्व- संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की।
नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त ने शपथपत्र दायर कर बताया कि अवैध कनेक्शन हटाए जा चुके हैं और लीकेज वाली पाइप लाइनों की मरम्मत जारी है। कोर्ट ने फिलहाल इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया है, लेकिन व्यवस्था को सुधारने के निर्देश भी दिए हैं।
जनहित याचिका के तहत सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि पिछले साल भारी बारिश के दौरान शहर के निचले इलाकों में जलभराव और गंदे पानी की आपूर्ति ने स्थिति को और खराब कर दिया था।
इसी बीच खैरागढ़ से भी गंदे और बदबूदार पानी की आपूर्ति की खबरों पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने खैरागढ़ नगर पालिका से पूछा है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल कब तक उपलब्ध कराया जाएगा।
कोर्ट ने नगर पालिका खैरागढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शपथपत्र के साथ विस्तृत जवाब देने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की गई है।
प्रमुख सवाल: कब तक मिलेगा लोगों को स्वच्छ जल?
लगातार सामने आ रही शिकायतों और बीमारियों के बढ़ते मामलों ने शासन और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छ पेयजल नागरिकों का मौलिक अधिकार है, और इसमें लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
