बजट की मुख्य विशेषताएँ
बजट अनुमान: 1,65,000 करोड़ रुपये (12% वृद्धि)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP): 6,35,918 करोड़ रुपये (12% वृद्धि)
पूंजीगत व्यय: 26,341 करोड़ रुपये (18% वृद्धि)
राजकोषीय घाटा: 18,900 करोड़ रुपये (GSDP का 2.97%)
राजस्व अधिशेष: 2,804 करोड़ रुपये
“GATI” के माध्यम से विकास को बढ़ावा
वित्त मंत्री ने बताया कि यह बजट “GYAN” (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) को “GATI” (गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ) से जोड़ने का माध्यम है।
गुड गवर्नेंस: शासन में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सहभागिता पर ज़ोर।
अधोसंरचना विकास: सड़कों, पुलों और सार्वजनिक परिवहन में बड़े निवेश के साथ-साथ स्मार्ट सिटी परियोजनाएँ।
टेक्नोलॉजी: डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई-गवर्नेंस और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा।
औद्योगिक विकास: निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीति सुधार और उद्यमिता को बढ़ावा।
महत्वपूर्ण घोषणाएँ
महिला एवं बाल विकास
महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये
8 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की योजना
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 5 करोड़ रुपये
50 करोड़ रुपये से ग्रामीण क्षेत्रों में महतारी सदन निर्माण
शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण
नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना (50 करोड़ रुपये)
17 नए नालंदा पुस्तकालय और 25 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना
प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 277 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 47 करोड़ रुपये
कृषि एवं कृषक कल्याण
कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपये
भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये
5 HP तक के कृषि पंपों की मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य और जनकल्याण
आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 186 करोड़ रुपये
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना
मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के लिए 13 करोड़ रुपये
अधोसंरचना विकास
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 845 करोड़ रुपये
नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी और मेडिसिटी की स्थापना
सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली
रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री बायपास एवं रिंग रोड योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
पर्यटन और संस्कृति संरक्षण
बस्तर और सरगुजा में होम स्टे नीति के तहत पर्यटन को बढ़ावा
बस्तर ओलंपिक और बस्तर मैराथन के लिए विशेष बजट
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 15 करोड़ रुपये
कर सुधार और व्यापारिक प्रोत्साहन
ई-वे बिल की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख
10 साल से अधिक पुराने वैट मामलों में ₹25,000 तक की देनदारी माफ
छोटे व्यापारियों के लिए विशेष राहत पैकेज
राजकोषीय संतुलन और वित्तीय अनुशासन
वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि यह बजट आर्थिक अनुशासन बनाए रखते हुए समग्र विकास सुनिश्चित करेगा। राजकोषीय घाटा 3% की सीमा के भीतर रखा गया है और पूंजीगत व्यय का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना राज्य की दीर्घकालिक विकास योजनाओं को दर्शाता है।