बजट सत्र से पहले आज होगी कैबिनेट बैठक, किसानों और युवाओं के लिए अहम फैसलों की उम्मीद

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। विधानसभा के बजट सत्र से पहले हो रही इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।

बैठक में इन मुद्दों पर हो सकता है मंथन

इस कैबिनेट बैठक में आगामी बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा होने के साथ-साथ, सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। साथ ही, नई भर्तियों, किसानों के लिए नई योजनाओं, माइनिंग फंड के उपयोग, जलापूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं और अन्य अहम विषयों पर फैसले लिए जा सकते हैं।

24 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 17 बैठकें आयोजित होंगी। इस सत्र में राज्य सरकार अपना दूसरा बजट पेश करेगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च को बजट पेश करेंगे, जबकि इससे पहले 9 फरवरी 2024 को सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। बजट सत्र की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री साय लगातार विभागीय बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। इस सत्र में 2,000 से अधिक सवाल लगाए गए हैं।

जनवरी में कैबिनेट के बड़े फैसले

बीते जनवरी माह में मुख्यमंत्री साय की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे, जिनमें शामिल हैं:
✔ धान किसानों के लिए अंतरिम राशि की घोषणा
✔ भूमि क्रय नीति 2017 में संशोधन
✔ एचवी श्रेणी के उद्योगों को राहत पैकेज
✔ छात्र स्किल प्रोग्राम (एसएसपी) के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से एमओयू
✔ नवा रायपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5 एकड़ भूमि का आवंटन
✔ आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के लिए 40 एकड़ जमीन रियायती दर पर देने का निर्णय
✔ कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि
✔ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1.32 लाख हितग्राहियों को 3,938.80 करोड़ रुपये की सहायता

राइस मिलर्स को राहत, बकाया भुगतान जल्द

हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में राइस मिलर्स के लंबित भुगतान को मंजूरी दी गई। लंबे समय से मिलर्स अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे, जिससे कई धान उपार्जन केंद्रों में धान का परिवहन प्रभावित हो रहा था। सरकार के फैसले से अब यह समस्या हल होने की उम्मीद है, और मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त जल्द जारी की जाएगी।

➡ बजट सत्र से पहले होने वाली यह बैठक किसानों, युवाओं और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।