बिलासपुर में बैंक कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, शनिवार-रविवार पूर्ण अवकाश की मांग; बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका

 

 

बिलासपुर। स्वराज जयसवाल विशेष रिपोर्ट।

 

 

 

बिलासपुर, 11 सितंबर 2026। सरकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सरकारी बैंकों की सामान्य बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है। हड़ताल को लेकर बैंक कर्मचारियों में व्यापक एकजुटता देखने को मिल रही है।

बैंक कर्मचारियों की सबसे प्रमुख मांग पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की है। कर्मचारी चाहते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था में सोमवार से शुक्रवार तक नियमित कामकाज हो और शनिवार एवं रविवार को पूर्ण साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाए।

कर्मचारियों का कहना है कि बैंकिंग क्षेत्र में लगातार काम का दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। इसके बावजूद सप्ताह में दो दिन नियमित अवकाश की व्यवस्था नहीं होने से कर्मचारियों को व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू होने से कर्मचारियों को राहत मिलने के साथ कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।

 बिलासपुर में भी सड़क पर उतरे बैंक कर्मचारी

हड़ताल के समर्थन में बिलासपुर में भी बैंक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। व्यापार विहार स्थित आयकर कार्यालय के पास कर्मचारियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार से उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। कर्मचारियों का कहना है कि पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग केवल कर्मचारियों के हित से जुड़ी नहीं है, बल्कि इससे बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कार्यक्षमता और सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है।

 बैंक ग्राहकों की बढ़ सकती है परेशानी

हड़ताल के चलते सरकारी बैंकों में शाखा स्तर की सामान्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। इससे बैंक पहुंचकर काम कराने वाले ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जरूरी बैंकिंग कार्यों के लिए ग्राहकों को हड़ताल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक डिजिटल सेवाओं का सहारा लेना पड़ सकता है।

बैंक कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं और सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कर्मचारियों की इस मांग पर सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है।