Bachan Manikpuri
बिलासपुर में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में भारी अनियमितता का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग की जांच में सामने आया है कि पांच राशन दुकानों में कुल 54.28 लाख रुपए मूल्य के चावल, शक्कर और नमक की अफरातफरी की गई है। इस मामले में NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष अमितेश राय, पार्षद पति जुगल किशोर गोयल सहित 16 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। दोष सिद्ध होने पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी गई है।
कांग्रेस शासनकाल की गड़बड़ियों का खुलासा
यह घोटाला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जुड़ा है। जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, वे राशन दुकानों का संचालन करने वाली समितियों में अध्यक्ष, सचिव, प्रबंधक या विक्रेता के पदों पर रहे हैं। खाद्यान्न की गड़बड़ी सामने आने पर दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं और अब आर्थिक वसूली की तैयारी की जा रही है।
प्रमुख मामलों की स्थिति
वार्ड 42 (खैर माता समिति):
NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष अमितेश राय द्वारा संचालित इस दुकान में 295.49 क्विंटल चावल, 2.60 क्विंटल शक्कर और 3.35 क्विंटल नमक कम पाया गया। चावल की गड़बड़ी की कीमत 11.98 लाख रुपए आंकी गई।
विक्रेता व अध्यक्ष अमितेश राय और सचिव रामकुमार कश्यप को दो बार नोटिस दिया गया है।
वार्ड 38 (जय मातादी समिति, टिकरापारा):
जांच में 191.40 क्विंटल चावल और 0.62 क्विंटल शक्कर गायब मिला, जिसकी कीमत 8.05 लाख रुपए है।
समिति के अध्यक्ष शरद केशरी, प्रबंधक जुगल किशोर गोयल और विक्रेता मुकुल चौहान को नोटिस भेजा गया है।
नेहरू नगर (मां अन्नपूर्णा समिति):
यहाँ 182.32 क्विंटल चावल और 1.18 क्विंटल नमक की कमी मिली, जिसकी कीमत 7.66 लाख रुपए है।
अध्यक्ष गीतांजली यादव, सचिव कमल रजक और विक्रेता रविंद्र यादव को नोटिस जारी हुआ।
वार्ड 39 (मां भवानी समिति):
306.68 क्विंटल चावल, 4.59 क्विंटल शक्कर और 1.69 क्विंटल नमक की कमी पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 13.08 लाख रुपए है।
वार्ड 47 (महिला शक्ति समिति):
118.70 क्विंटल चावल और 3.23 क्विंटल शक्कर गायब मिला, जिसकी कीमत 5.12 लाख रुपए है।
समिति की अध्यक्ष पूनम गुप्ता, सचिव दुर्गा धुरी और विक्रेता राजीव गुप्ता को नोटिस मिला है।
वार्ड 48 (जोग माया समिति):
इस दुकान में 8.37 लाख रुपए का खाद्यान्न कम पाया गया। समिति की अध्यक्ष जोगमाया, उपाध्यक्ष कृष्णा भट्टाचार्य और विक्रेता शंख भट्टाचार्य को नोटिस जारी किया गया।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
खाद्य विभाग द्वारा सभी संबंधितों को नोटिस देकर गबन किए गए राशन की पूर्ति करने को कहा गया है। निर्धारित समयसीमा में जवाब न मिलने या राशन की वापसी न होने की स्थिति में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस घोटाले ने सरकारी राशन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासन ने दोषियों को किसी भी हाल में बख्शे न जाने का संकेत दिया है।
