Bachan Manikpuri
जनता को फिर मिलेगी राहत, सरकार ने नया प्रस्ताव तैयार किया
बिजली बिल राहत योजना पर सरकार का नया कदम
छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर जनता को बिजली बिलों में राहत देने की तैयारी में है। Half Bijli Bill Yojana के तहत अब 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट तक आधा बिल वसूला जा सकता है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर प्रदेश के करीब 14 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
CM Vishnudeo Sai ने दिए संकेत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकेत दिए हैं कि सरकार बिजली दरों और योजनाओं की समीक्षा कर रही है ताकि आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम किया जा सके। बिजली विभाग ने इस प्रस्ताव की फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी है। मंजूरी के बाद इसे मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
बिजली बिल में आधे तक की कमी संभव
सूत्रों के अनुसार, अगर नया प्रस्ताव लागू होता है तो फिलहाल 800 से 900 रुपए का मासिक बिल घटकर करीब 420 से 435 रुपए तक आ सकता है। इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
2019 में शुरू हुई थी Half Bijli Bill Yojana
Half Bijli Bill Yojana की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी, जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को बढ़ती महंगाई से राहत देना था। उस समय 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों को बिल का आधा भुगतान करने की सुविधा थी।
2025 में 100 यूनिट की सीमा, अब दोबारा बढ़ेगी
2025 में मौजूदा सरकार ने इस योजना की सीमा घटाकर 100 यूनिट कर दी थी, जिससे कई उपभोक्ताओं का बिल दोगुना हो गया था। अब सरकार इसे फिर से बढ़ाकर 200 यूनिट तक करने पर विचार कर रही है, ताकि जनता को राहत मिल सके।
सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा, पर जनता को लाभ
नया प्रस्ताव लागू होने पर राज्य सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त सब्सिडी भार आएगा, लेकिन इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इससे बिजली बिलों के नियमित भुगतान को भी बढ़ावा मिलेगा और राजस्व वसूली में सुधार होगा।
दिसंबर 2025 से लागू हो सकता है नया संस्करण
यदि सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएँ समय पर पूरी हो गईं, तो दिसंबर 2025 से Half Bijli Bill Yojana का नया संस्करण लागू किया जा सकता है।
