छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: युवाओं के लिए स्टार्टअप मिशन, 45 वर्ष तक उम्र सीमा और निर्यात नीति को मंजूरी

 

 

रायपुर/छत्तीसगढ़। विशेष रिपोर्ट।

 

 

 

रायपुर, 09 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, उद्योग और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के निर्णयों में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर, निर्यात को बढ़ावा देने, आधुनिक कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना तथा शासकीय एवं संबद्ध संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में बड़ी राहत जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

1. मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी

प्रदेश के युवाओं को रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार से जोड़ने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी गई है। इस मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मिशन के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल विकास और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वालों तक सीमित न रखकर उन्हें ‘जॉब-सीकर से जॉब-क्रिएटर’ बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। साथ ही छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप, नवाचार और नई तकनीक आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने पर जोर रहेगा।

 

2. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को हरी झंडी

राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

नई नीति के तहत मजबूत निर्यात इकोसिस्टम, बेहतर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार तक आसान पहुंच और व्यापार सुविधाओं को विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे।

ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए प्रदेश के उद्यमियों तथा निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच बढ़ाने का प्रयास होगा। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के निर्यात में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि करते हुए प्रदेश को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजार से और मजबूत तरीके से जोड़ना है।

 

3. नवा रायपुर में NSTI की स्थापना, 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित

कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

संस्थान में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 प्रशिक्षुओं तथा अल्पकालीन कार्यक्रमों के जरिए 3,000 प्रशिक्षुओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

NSTI की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को उन्नत कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। साथ ही नवा रायपुर को कौशल एवं तकनीकी शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में भी मदद मिलेगी।

 

4. कर्मचारियों को बड़ी राहत, अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष

राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी एवं अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए कैबिनेट ने बड़ी राहत का निर्णय लिया है।

अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों के लिए आवेदन करने की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इस फैसले से शासकीय एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य सेवाओं और उच्च पदों पर आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिल सकेंगे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

5. दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय

कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

वर्तमान में यह भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है।

इस निर्णय से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित नए जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा। साथ ही जिले की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।

युवाओं, रोजगार और निवेश पर सरकार का फोकस

कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार का फोकस युवाओं के कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्टार्टअप, उद्यमिता, निर्यात और आधुनिक अधोसंरचना को बढ़ावा देने पर है। खास तौर पर मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन और NSTI की स्थापना को प्रदेश में रोजगार एवं कौशल विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।