Bachan Manikpuri
बिलासपुर। शिक्षा विभाग में एक बार फिर दोहरे मापदंडों की तस्वीर उभरकर सामने आई है। न्यायधानी स्थित पं. रामदुलारे दुबे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती निशा तिवारी पर शासन की अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने और झूठा दावा करने के गंभीर आरोप लगे हैं।
जानकारी के अनुसार, प्राचार्य तिवारी ने छह माह पूर्व दुबई की यात्रा की, लेकिन इसके लिए उन्होंने शासन से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली। यह मामला तब प्रकाश में आया जब एक व्यक्ति सादिर अली ने दस्तावेजों के साथ इसकी शिकायत राज्य कार्यालय में दर्ज कराई।
रिपोर्ट में हुई देरी, अफसरों की निष्क्रियता उजागर
शिकायत के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने संयुक्त संचालक (जेडी), बिलासपुर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। लेकिन यह रिपोर्ट तैयार होकर आने में पूरे पांच महीने लग गए और तीन बार पत्र जारी करने पड़े।
17 जनवरी, 26 फरवरी और 2 मई को संयुक्त संचालक कार्यालय ने जिला शिक्षा अधिकारी (D.E.O.) से जवाब मांगा, लेकिन हर बार शिक्षा विभाग ने चुप्पी साधे रखी। अंततः मीडिया दबाव के बाद जब प्राचार्य का जवाब लिया गया, तो यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने बिना अनुमति ही विदेश यात्रा की थी।
सोशल मीडिया बना सबसे बड़ा सबूत
प्राचार्य निशा तिवारी ने दुबई यात्रा के दौरान ली गई तस्वीरें अपने फेसबुक प्रोफाइल पर साझा की थीं। इन्हीं पोस्टों से लोगों को उनकी विदेश यात्रा की जानकारी मिली और संदेह की पुष्टि हुई। आज यही तस्वीरें उनके खिलाफ सबसे ठोस प्रमाण बन गई हैं।
झूठे दावे की पोल खुली
मामला तूल पकड़ने पर प्राचार्य तिवारी ने मीडिया को बयान दिया था कि उनके पास सभी अनुमतियां और दस्तावेज मौजूद हैं। लेकिन जब उनसे प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया, तो वे कोई दस्तावेज नहीं दिखा सकीं।
कानूनी नजरिया: निलंबन का स्पष्ट प्रावधान
सिविल सेवा नियमों के अनुसार, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के विदेश यात्रा करता है तो उसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। बीते वर्ष दुर्ग जिले में एक शिक्षिका को इसी आधार पर निलंबित किया गया था। इसके बावजूद, इस मामले में अब तक कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई है।
क्या मिलेगी सजा या मामला दबेगा?
अब जब संयुक्त संचालक कार्यालय की रिपोर्ट में साफ हो गया है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि विभाग इस मामले में समान न्याय का पालन करेगा या नहीं। यदि दोषी के विरुद्ध ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह शिक्षा विभाग में पारदर्शिता की बात को सिर्फ एक दिखावा साबित करेगा।
