छत्तीसगढ़ बनेगा देश का पहला पेंशन निधि अधिनियम बनाने वाला राज्य: वित्त मंत्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पारित कर दिया गया। इस बजट में कुल 12,389.29 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें स्वीकृत की गईं।

वित्त विभाग के लिए 11,109 करोड़ रुपये का बजट

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि बजट में शासकीय सेवकों की पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों के लिए व्यापक प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2004 से अप्रैल 2022 के बीच नियुक्त शासकीय सेवकों को एनपीएस और ओपीएस में चयन का विकल्प दिया गया था।

छत्तीसगढ़ बनाएगा पेंशन निधि अधिनियम

पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के बाद सरकार ने 456 करोड़ रुपये की राशि पेंशन निधि में निवेश के लिए सुरक्षित रखी है। वित्त मंत्री चौधरी ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ जल्द ही पेंशन निधि अधिनियम लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, जिससे पेंशन दायित्वों के वित्तीय प्रबंधन को स्थायित्व मिलेगा।

संवित शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में बड़ा निवेश

उन्होंने बताया कि सरकार ने बाजार ऋणों की देयताओं को ध्यान में रखते हुए संवित शोधन निधि का गठन किया है, जिसमें 0.5% प्रति वर्ष निवेश किया जाता है। वर्तमान में इसमें कुल ऋणों का 7.3% से अधिक राशि सुरक्षित है, जो छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करता है।

छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की स्थापना

इस बजट में छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का गठन किया गया है। ऐसा करने वाला भी छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नवा रायपुर को मिलेगा नया स्वरूप

वित्त मंत्री ने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर को देश और दुनिया में एक नई पहचान दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसमें आईआईएम, लॉ यूनिवर्सिटी, आईआईआईटी, आईएचएम जैसे प्रमुख संस्थानों की उपस्थिति को और सशक्त किया जाएगा।

सरकार अटल स्मारक और संग्रहालय बनाने जा रही है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में निर्मित होगा।

पर्यावरण संरक्षण को लेकर ठोस कदम

प्रदेश में कंटीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की गई है, जिससे 24×7 मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। इसके अलावा, ऑनलाइन इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों की सख्त निगरानी की जा रही है।

GST से राजस्व में वृद्धि, कारोबार हुआ आसान

वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि जीएसटी से प्राप्त राजस्व 20,174 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। इस मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की मांग पर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है।

नए रजिस्ट्री कार्यालय और पदों का सृजन

वर्तमान में 40 रजिस्ट्री ऑफिस ऐसे हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए 25 नए भवनों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। साथ ही, रजिस्ट्री विभाग में 85 नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे काम का दबाव कम होगा।

नए निवेश को मिलेगी बढ़ावा

राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए आईटी कंपनियों के लिए प्लग एंड प्ले स्पेस नीति तैयार की है, जिसके तहत 2000 से अधिक कुशल रोजगार सृजित होंगे।

वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य

सरकार ने “छत्तीसगढ़ अंजोर-विजन@2047” डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसमें प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए 13 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष रणनीति बनाई गई है।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेजी से आर्थिक और सामाजिक विकास की ओर बढ़ रहा है।